AI समिट प्रोटेस्ट: कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत, कोर्ट ने एक को पुलिस कस्टडी में भेजा

AI समिट प्रोटेस्ट: कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत, कोर्ट ने एक को पुलिस कस्टडी में भेजा


AI समिट मे प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से 9 को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. इन सभी को 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है. वहीं एक अन्य आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. इससे पहले गुरुवार (26 फरवरी) को गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था. 1 मार्च यानी आज इनकी कोर्ट में पेशी हुई.

इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को मिल चुकी जमानत

इससे पहले शनिवार (28 फरवरी) को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने दिल्ली कोर्ट की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें चिब की 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी. चिब को कोर्ट ने 50 हजार के निची मुचलके पर बेल दी है. कोर्ट ने साथ ही यह भी शर्त लगाई है कि वह अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करवाएंगे.

AI समिट के दौरान हुआ था हंगामा

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई एआई समिट में देश-दुनिया के टॉप लीडर्स के अलावा कई बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हुए थे. इसी समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. चिब की गिरफ्तारी मेमो में उन्हें भारत मंडपम में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया था. इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था.

बीजेपी और कांग्रेस में वार-पलटवार

एआई समिट में हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार-पलटवार देखने को मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के शर्टलैस प्रदर्शन पर निशाना साधा था. बीजेपी ने इसे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. वहीं, कांग्रेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार को असंवैधानिक बता रही है. कांग्रेस ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार देता है और हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं.

 

 

 

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